उत्तराखंड में चुनाव आयोग ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले अब चुनाव आयोग की अनुमति के बिना नहीं किए जा सकेंगे। यह व्यवस्था विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान लागू की गई है, जो 8 जून से शुरू होकर 7 जुलाई तक चलेगा। चुनाव आयोग ने इस निर्णय का कारण बताया है कि एसआईआर के दौरान अधिकारियों के बीच तबादले से व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। पिछले कुछ महीनों से चुनाव आयोग इस प्रक्रिया के लिए तैयारियों में जुटा था, जिसमें बीएलओ मैपिंग और अन्य कार्य शामिल हैं। इस दौरान, यदि चुनाव आयोग किसी अधिकारी के तबादले की अनुमति नहीं देता है, तो सरकार उस अधिकारी का तबादला नहीं कर सकेगी। यह नियम चुनाव आचार संहिता के समान है, जिसमें आयोग की अनुमति के बिना तबादले नहीं होते।