पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने रिटायर्ड मेजर राजदीप दिनकर पांडरे को दिव्यांगता पेंशन से वंचित रखने के मामले में केंद्र सरकार पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने रक्षा सचिव और थल सेना प्रमुख पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, जिसे उनके वेतन से काटकर याचिका दाता को दिया जाएगा। मेजर पांडरे ने 2012 में सेना में कमीशंड अधिकारी के रूप में सेवा शुरू की थी, लेकिन 2017 में गंभीर बीमारी के कारण उन्हें 24 सर्जरी करानी पड़ी। रिलीज मेडिकल बोर्ड ने उनकी 15 प्रतिशत दिव्यांगता को सेवा से असंबद्ध मानते हुए पेंशन से वंचित कर दिया। इसके बाद उन्होंने सशस्त्र बल अधिकरण का रुख किया, जिसने दिव्यांगता को सेवा से संबंधित मानते हुए 40 प्रतिशत आंका और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार इसे 50 प्रतिशत तक राउंड ऑफ कर आजीवन पेंशन देने का आदेश दिया। केंद्र सरकार की चुनौती को हाईकोर्ट ने जुलाई 2025 में खारिज कर दिया, लेकिन आदेश लागू न होने पर याचिका दाता को अवमानना याचिका दाखिल करनी पड़ी। अदालत ने कहा कि न्यायिक आदेश बाध्यकारी होते हैं और उनकी अनदेखी स्वीकार नहीं की जा सकती।