मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए
पेयजल आपूर्ति में कोई कमी न रहे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

Image: Globalherald
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नागरिकों को निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। जल जीवन मिशन के तहत 2028 तक हर घर जल पहुँचाने का लक्ष्य है। प्रदेश में जल आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी और सुधार पर जोर दिया गया है।
- 01मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को गर्मी के मौसम में जल आपूर्ति की सतत निगरानी करने का निर्देश दिया है।
- 02जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है और 2028 तक हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।
- 03मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने बोरवेल अधिनियम बनाया है, जिससे आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
- 04जल महोत्सव कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाएगा, जिससे जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
- 05प्रदेश में 16.50 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक में पेयजल आपूर्ति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नागरिकों को पर्याप्त और निर्बाध पेयजल उपलब्ध कराने में किसी भी प्रकार की कमी न हो। गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए जलापूर्ति व्यवस्था की सतत निगरानी की जाएगी। जल जीवन मिशन के तहत, 2028 तक हर घर को नल से जल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 80 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री ने जल महोत्सव कार्यक्रम को जल गंगा संवर्धन अभियान से जोड़ने का निर्देश दिया, जिससे जल संरक्षण में लोगों की भागीदारी बढ़ सके। उन्होंने बोरवेल अधिनियम के निर्माण की भी सराहना की, जो आकस्मिक दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करेगा। प्रदेश में 16.50 लाख से अधिक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं, जिससे 1 करोड़ 11 लाख से अधिक परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।
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पेयजल आपूर्ति में सुधार से नागरिकों को बेहतर जल उपलब्धता मिलेगी, विशेषकर गर्मियों में।
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