झारखंड में राशन वितरण प्रणाली में सुधार के लिए बीएसओ को सौंपा गया गोदामों का प्रभार
PDS की कालाबाजारी पर रोक: अब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी संभालेंगे सरकारी गोदामों की कमान, सरकार का बड़ा फैसला
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झारखंड सरकार ने सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने और वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को सभी प्रखंड स्तर के गोदामों का प्रभार सौंपने का निर्णय लिया है। यह कदम राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है।
- 01प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को गोदामों का प्रभार सौंपा गया है।
- 02राशन वितरण में पारदर्शिता लाने के लिए डोर-स्टेप डिलीवरी प्रणाली को मजबूत किया जाएगा।
- 03सभी बीएसओ को एक सप्ताह के भीतर गोदामों का प्रभार ग्रहण करने का निर्देश दिया गया है।
- 04भौतिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है ताकि गोदाम में मौजूद सामग्री की सही जानकारी मिल सके।
- 05सरकार का यह कदम जमशेदपुर सहित झारखंड के सभी क्षेत्रों में राशन वितरण प्रणाली को मजबूत करेगा।
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झारखंड सरकार ने सरकारी राशन की कालाबाजारी पर रोक लगाने और वितरण प्रणाली को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सभी प्रखंड स्तरीय जन वितरण प्रणाली (PDS) गोदामों का प्रभार अब प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों (BSO) को सौंपा जाएगा। यह कदम राशन वितरण में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उठाया गया है। सहायक गोदाम प्रबंधकों की नियुक्ति के नियमों में संशोधन होने तक बीएसओ गोदामों की पूरी व्यवस्था और राशन वितरण की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार ने सभी बीएसओ को निर्देश दिया है कि वे एक सप्ताह के भीतर गोदामों का प्रभार ग्रहण करें और भौतिक सत्यापन करें। जमशेदपुर के जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इस प्रक्रिया को समय सीमा के भीतर पूरा करने का कार्य सौंपा गया है। इस निर्णय से उम्मीद की जा रही है कि राशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाया जाएगा।
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सरकार के इस निर्णय से झारखंड में राशन वितरण प्रणाली में सुधार होगा और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।
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