भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के कई बैंक, जैसे बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी और बॉंड का सहारा ले रहे हैं। इससे उन्हें ऋण हानि प्रावधान के लिए आवश्यक कॉमन इक्विटी टियर-1 (सीईटी1) पूंजी को मजबूत करने में मदद मिलेगी। बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2027 के दौरान 7,500 करोड़ रुपये जुटाने के लिए बोर्ड से मंजूरी प्राप्त की है, जिसमें 2,500 करोड़ रुपये अतिरिक्त टियर-1 बॉंड और 5,000 करोड़ रुपये टियर-2 बॉंड के माध्यम से जुटाए जाएंगे। इंडियन बैंक ने भी 5,000 करोड़ रुपये क्यूआईपी के जरिए जुटाने की योजना बनाई है। ईसीएल (एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस) ढांचे को अप्रैल 2027 से लागू किया जाएगा, जिसके तहत बैंकों को अपेक्षित नुकसान के आधार पर प्रावधान करना होगा। इससे पहले, बैंकों को वास्तविक नुकसान के आधार पर प्रावधान करना होता था। इस नए ढांचे के लागू होने के बाद बैंकों को अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता होगी।