भारत सरकार ने वोडाफोन आइडिया (वीआई) के समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये में 27% की कमी करते हुए इसे 64,046 करोड़ रुपये कर दिया है। यह निर्णय वोडाफोन आइडिया के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कंपनी को बैंकों से ऋण प्राप्त करने और अपने नेटवर्क में निवेश करने में मदद मिलेगी। विश्लेषकों का मानना है कि 5जी तकनीक के तेजी से अपनाने, डेटा उपयोग में वृद्धि और टैरिफ में बढ़ोतरी से कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है। हालांकि, उन्हें यह भी चेतावनी दी गई है कि अगले वित्त वर्ष से पहले स्पेक्ट्रम खरीद से संबंधित भुगतान शुरू होंगे, जिससे कंपनी को अपनी कमाई (एबिटा) को तेजी से बढ़ाने की आवश्यकता होगी। वोडाफोन आइडिया का लक्ष्य 25,000 करोड़ रुपये बैंकों से और 10,000 करोड़ रुपये गैर-ऋण सुविधाओं के माध्यम से जुटाना है, जिसका उपयोग अगले तीन वर्षों में 45,000 करोड़ रुपये के पूंजीगत खर्च योजना को पूरा करने के लिए किया जाएगा। एजीआर भुगतान को अगले 10 वर्षों में चुकता करने के लिए निर्धारित किया गया है, जिसमें कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा।