दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा के वरिष्ठ नेता जेपी नड्डा के सरकारी आवास के बाहर पुतला जलाने के आरोपितों की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति गिरीश कठपालिया ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता। आरोपितों ने सुरक्षा कर्मियों के विरोध के बावजूद जलते हुए पुतले को सुरक्षा कक्ष की छत पर फेंका, जिससे गंभीर चोट लगने की संभावना थी। कोर्ट ने इसे जानबूझकर किया गया कार्य मानते हुए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 436 और 285 के तहत कार्रवाई की। आरोपितों पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, जिसे एक सप्ताह के भीतर भारत के वीर ट्रस्ट में जमा करने का निर्देश दिया गया। सुनवाई के दौरान सीसीटीवी फुटेज पेश की गई, जिसने आरोपितों की खतरनाक मंशा को स्पष्ट किया। कोर्ट ने कहा कि समाज का एक वर्ग विरोध के नाम पर विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त हो रहा है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है।