बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें युवा पेशेवर चयन नीति-2026 को मंजूरी दी गई, जिससे विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में योग्य युवा पेशेवरों की नियुक्ति सुनिश्चित होगी। इस नीति के लागू होने से संस्थानों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। इसके साथ ही, कैमूर के कुदरा में 60 केएलपीडी ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट और दो मेगावाट को-जेनेरेशन पावर प्लांट के लिए 73.45 करोड़ रुपये के निजी निवेश को स्वीकृति दी गई है, जिससे 93 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है। नालंदा में 960 एमटीपीडी क्षमता वाली पारबॉइल्ड राइस उत्पादन इकाई के लिए 88.18 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी मिली है, जिससे 185 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा, विशेष कार्य बल (एसटीएफ) में 50 दक्ष पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति को अधिकतम 15 वर्षों तक रखने की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद में 53 नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया है, जिससे वैज्ञानिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी।