भारत के शिक्षा मंत्रालय ने 14 से 18 साल के लगभग दो करोड़ बच्चों को फिर से पढ़ाई में शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। यह योजना राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान (एनआइओएस) के सहयोग से तैयार की गई है। इसके तहत, बच्चों की पहचान जिला स्तर पर की जाएगी, और उन्हें ब्लॉक स्तर पर एनआइओएस द्वारा पढ़ाया जाएगा। अधिकांश बच्चे या तो दसवीं या बारहवीं की बोर्ड परीक्षाओं में फेल होने के कारण पढ़ाई छोड़ चुके हैं या छोटे-मोटे काम कर रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय ने इस पहल को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) की हालिया पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (पीएलएफएस) रिपोर्ट के आधार पर शुरू किया है, जिसमें बताया गया था कि देश में दो करोड़ बच्चे स्कूली शिक्षा छोड़ चुके हैं। मंत्रालय का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर बच्चे को कम से कम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त हो।