बिहार कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जिनमें राज्य उच्च पथों, महत्वपूर्ण पुलों और अन्य प्रमुख सड़कों पर सड़क उपयोगकर्ता शुल्क (टोल टैक्स) वसूली का निर्णय शामिल है। इसके लिए 'बिहार सड़क उपयोगकर्ता शुल्क (दर निर्धारण एवं संग्रह) नियम, 2026' का गठन किया जाएगा, जिससे सड़क रखरखाव के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। इस योजना के तहत ₹15,967.03 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सस्ते लोन की सुविधा मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा। कैबिनेट ने 400 नई एसी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का भी प्रस्ताव पास किया है, जिससे सार्वजनिक परिवहन में सुधार होगा। इसके साथ ही, 2026 में नगरपालिका चुनावों के लिए ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है, जिससे बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर बैठे मतदान कर सकेंगे।