बिहार सरकार ने शहरी प्रशासन को डिजिटल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन (एनयूडीएम) के तहत, सभी नगर निकायों में ई-गवर्नेंस मॉड्यूल्स के विकास और कार्यान्वयन के लिए 119.90 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इस पहल से नागरिकों को 19 प्रकार की सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी, जिसमें प्रापर्टी टैक्स आकलन, ट्रेड लाइसेंस, बिल्डिंग प्लान अप्रूवल, जल एवं सीवरेज कनेक्शन, और जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र जैसी सेवाएं शामिल हैं। वर्तमान में, नगर निकायों में अलग-अलग सिस्टम के कारण कार्य में देरी और पारदर्शिता की कमी जैसी समस्याएं होती हैं। नए डिजिटल सिस्टम के लागू होने से सभी सेवाएं मानकीकृत और केंद्रीकृत हो जाएंगी, जिससे नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा, नगर निकाय कर्मियों को नई तकनीक के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा और निवेश का माहौल बेहतर होगा।