तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री विजय की सरकार के खिलाफ नया विवाद खड़ा हो गया है। 13 मई को विधानसभा में हुए विश्वास प्रस्ताव के दौरान विधायकों की खरीद-फरोख्त और लोकतांत्रिक मूल्यों के उल्लंघन के आरोपों के चलते सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दाखिल की गई है। याचिका में मदुरई निवासी के.के. रमेश ने आरोप लगाया है कि TVK पार्टी ने बहुमत पाने के लिए अनैतिक तरीके अपनाए। याचिका में CBI जांच कराने और जांच पूरी होने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि विश्वास मत के दौरान लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन हुआ और विधायकों पर दबाव डाला गया। उन्होंने अदालत से स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की अपील की है। यदि हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह लोकतंत्र और संविधान की भावना के खिलाफ होगा। इस मामले की निष्पक्ष जांच की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।