बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि 120 दिनों से अधिक समय से लंबित दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा अगले 15 दिनों में किया जाए। यह कदम जमीन मालिकों को राहत प्रदान करेगा और प्रक्रिया को तेज करेगा।

• 01बिहार में लंबित दाखिल-खारिज मामलों का निपटारा 15 दिन में करने का निर्देश
• 02अविवादित मामलों के लिए 35 दिन और विवादित मामलों के लिए 75 दिन की समय-सीमा
• 03राज्य के विभिन्न अंचलों में कई मामले 75 से 120 दिनों से लंबित
• 04सभी समाहर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर मामलों का निष्पादन करने का निर्देश
• 05भविष्य में 75 दिनों की समय-सीमा से अधिक लंबित मामलों की अनुमति नहीं

यह निर्णय जमीन मालिकों के लिए राहत प्रदान करेगा और दाखिल-खारिज की प्रक्रिया को तेज करेगा, जिससे उन्हें अपनी भूमि संबंधी मामलों में त्वरित समाधान मिल सकेगा।