दिल्ली उच्च न्यायालय ने फर्जी उच्च शिक्षण संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई का आदेश दिया है, जिससे छात्रों का समय और पैसा बर्बाद हो रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार, यूजीसी और एआईसीटीई को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है, जिसमें फर्जी संस्थानों पर लगाम लगाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण देना होगा।

• 01दिल्ली हाई कोर्ट ने फर्जी विश्वविद्यालयों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, जो छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं।
• 02अदालत ने केंद्र सरकार और संबंधित एजेंसियों को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है।
• 03एक जनहित याचिका के तहत यह मामला उठाया गया है, जिसमें छात्रों की शिक्षा और आजीविका के अधिकारों की रक्षा की मांग की गई है।
• 04केंद्र सरकार ने बताया कि देश में ऐसे फर्जी विश्वविद्यालय भी हैं जो मेडिकल और लॉ की डिग्रियां बांट रहे हैं।
• 05अगली सुनवाई अगस्त में होगी, जिसमें दिल्ली सरकार से भी जवाब मांगा गया है।

फर्जी विश्वविद्यालयों पर कार्रवाई से छात्रों को बेहतर शिक्षा और रोजगार के अवसर मिल सकते हैं।