इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति जालसाजी या फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से सरकारी नौकरी प्राप्त करता है, तो उसकी नियुक्ति कानून की दृष्टि में प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी। यह निर्णय न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की एकल पीठ ने शामली जिले के सहायक शिक्षक विनीत कुमार की याचिका को खारिज करते हुए दिया। विनीत कुमार को 2016 में एक प्राथमिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी शैक्षिक दस्तावेज जाली पाए गए। कोर्ट ने कहा कि जब नियुक्ति की बुनियाद ही धोखाधड़ी पर आधारित हो, तो उसे किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी जा सकती। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने अधिकारियों को इस प्रकरण की गहराई से जांच करने का निर्देश भी दिया।