राजस्थान सरकार ने वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए एक नई खर्च कटौती नीति लागू की है। इस नीति के तहत मंत्रियों और अधिकारियों की सुविधाओं पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया है। मंत्रियों के काफिले में केवल आवश्यक वाहनों को रखने का निर्देश दिया गया है, जिससे वीआईपी कल्चर को समाप्त किया जा सके। इसके अलावा, सरकारी कार्यक्रम अब केवल सरकारी भवनों में आयोजित किए जाएंगे, और विदेश यात्राओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार ने अपने परिवहन बेड़े को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का निर्णय लिया है, जिससे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा। सभी नए सरकारी वाहन ई-व्हीकल होंगे, और सरकारी कार्यालयों में ई-ऑफिस और 'राज-काज' पोर्टल का उपयोग अनिवार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सभी सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है। यह नीति जनता के टैक्स की बचत करने और सरकारी खर्चों में कटौती करने के लिए बनाई गई है।