ईरान और ओमान होर्मुज जलडमरूमध्य में एक स्थायी टोल प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है और विश्व के तेल और द्रवीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) की आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा प्रदान करता है। ईरान ने हाल ही में इस जलमार्ग पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नए नियम लागू किए हैं और संसद में इस संबंध में एक प्रस्ताव भी पारित किया है। ईरान के राजदूत मोहम्मद अमीन नेजाद ने कहा है कि सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने और नौवहन का प्रबंधन करने के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए टोल वसूला जाएगा। भारत के लिए यह जलमार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से तेल और गैस की आपूर्ति होती है। यदि टोल प्रणाली लागू होती है, तो यह भारत में ऊर्जा की कीमतों को बढ़ा सकती है, जिससे आम जनता को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। अमेरिका और खाड़ी देशों ने ईरान के इस कदम का कड़ा विरोध किया है, लेकिन ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह अपने नियंत्रण को बनाए रखेगा।