पीपी चौधरी (संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष) ने कहा है कि 'एक देश एक चुनाव' के माध्यम से सात लाख करोड़ रुपये की बचत संभव है, जिससे 1.6 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि हो सकती है। इस धन का उपयोग बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के लिए किया जाएगा। गुजरात सरकार ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है, जबकि कांग्रेस ने इसे संवैधानिक भावना के खिलाफ बताया है।

• 01पीपी चौधरी ने बताया कि चुनावों की बार-बारता से विकास कार्य प्रभावित होते हैं।
• 02उत्तराखंड सरकार ने कहा कि उनका 43 प्रतिशत राजस्व पर्यटन से आता है, जो चुनावी वर्ष में प्रभावित होता है।
• 03संविधान (129वां संशोधन) विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जा रही है।
• 04छह पूर्व प्रधान न्यायाधीशों ने कहा कि इससे संघीय संरचना का उल्लंघन नहीं होगा।
• 05कांग्रेस ने इसे सत्ता के केंद्रीकरण का छिपा हुआ एजेंडा बताया है।

यदि 'एक देश एक चुनाव' लागू होता है, तो इससे विकास कार्यों में तेजी आ सकती है और सरकारी धन का बेहतर उपयोग हो सकता है।