उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों के प्रबंधन के संबंध में राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। यह रिपोर्ट 7 अगस्त तक प्रस्तुत की जाएगी और इसमें 28 बिंदुओं पर जानकारी शामिल होगी, जैसे कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटरों की स्थिति, नसबंदी अभियान और एंटी-रेबीज टीकाकरण की जानकारी। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह कदम उठाया है, जिसमें कहा गया है कि आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों की निगरानी हाईकोर्ट द्वारा की जाएगी। रिपोर्ट में पिछले छह महीनों में कितने आवारा कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण किया गया, इसकी जिला-वार जानकारी भी मांगी गई है। इसके अलावा, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य संस्थानों में आवारा कुत्तों की मौजूदगी पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार को यह भी बताना होगा कि संवेदनशील परिसरों को सुरक्षित बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने डाग बाइट शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर शुरू करने और नगर निकायों के प्रत्येक वार्ड में फीडिंग स्पेस बनाने पर भी जोर दिया है। यह रिपोर्ट राज्य में आवारा कुत्तों के प्रबंधन की वास्तविक स्थिति को उजागर करेगी।