छत्तीसगढ़ सरकार ने युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए 'छत्तीसगढ़ स्टार्टअप प्रोत्साहन नियम, 2026' को लागू किया है। इस नीति के तहत, यदि कोई स्टार्टअप अपने यहाँ 10 स्थायी नौकरियों का सृजन करता है, तो उसे 10 लाख रुपये तक की अनुदान राशि मिलेगी। यह योजना स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देते हुए रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाई गई है। स्टार्टअप्स को DPIIT से मान्यता प्राप्त होना आवश्यक है, और पारंपरिक व्यापारों को इस वित्तीय सहायता से बाहर रखा गया है। इसके अलावा, सरकार ने 10 लाख रुपये तक के सीड फंड, दफ्तर के किराए में छूट, तकनीकी गाइडेंस और पेटेंट रजिस्ट्रेशन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी प्रावधान किया है। सभी आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे और कैश लेनदेन पर प्रतिबंध रहेगा। यह पहल छत्तीसगढ़ की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत कार्यान्वित होगी, जिससे प्रदेश में आधुनिक उद्योगों की स्थापना की उम्मीद जताई जा रही है।