बिहार में पंचायत सचिवों ने विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर जाने के बावजूद वित्तीय कार्य किए हैं, जिससे करोड़ों रुपये का भुगतान हुआ है। पंचायती राज विभाग ने इस गड़बड़ी की जांच शुरू कर दी है। विभाग के सचिव ने सभी जिलों के डीएम को सूचित किया है कि हड़ताल के दौरान किए गए सभी वित्तीय कार्यों की जांच की जाएगी। सचिव ने बताया कि 8 अप्रैल से शुरू हुई हड़ताल के दौरान कुछ पंचायत सचिवों ने ई-पंचायत बिहार ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर वित्तीय कार्य किए, जो अनुशासनिक नियमों का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि यह कार्य व्यक्तिगत लाभ के लिए किया गया प्रतीत होता है। विभाग ने उन सभी पंचायत सचिवों की सूची भी तैयार की है जिन्होंने हड़ताल के दौरान वित्तीय कार्य किए हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर की 85 पंचायतों के सचिव शामिल हैं, जिन्होंने ₹2.5 करोड़ से अधिक का भुगतान किया। अब इन सभी योजनाओं की जांच की जाएगी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।