भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने ₹10,000 से अधिक के डिजिटल अकाउंट-टू-अकाउंट UPI ट्रांजैक्शन पर एक घंटे की देरी का प्रस्ताव दिया है। यह कदम बढ़ते डिजिटल फ्रॉड को रोकने के लिए उठाया गया है, जिसमें पिछले पांच सालों में फ्रॉड की रकम 41 गुना बढ़कर लगभग ₹23,000 करोड़ हो गई है। RBI का मानना है कि इस देरी से उपयोगकर्ता संदिग्ध ट्रांजैक्शन को कैंसल कर सकेंगे। हालांकि, बैंकों ने चिंता जताई है कि इससे UPI की तात्कालिकता प्रभावित होगी। वर्तमान में रोज़ाना लगभग 80 से 85 करोड़ UPI ट्रांजैक्शन होते हैं, और इस प्रस्ताव के लागू होने पर बैंकों को अपने IT इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े बदलाव करने होंगे। बैंकों ने इस सीमा को बढ़ाकर ₹25,000 करने की मांग की है, ताकि बड़े ट्रांजैक्शन में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि, व्यापारी भुगतान इस नियम से बाहर रहेंगे।