आजकल कई लोग पारंपरिक शादी की बजाय कोर्ट मैरिज को प्राथमिकता दे रहे हैं। कोर्ट मैरिज एक कानूनी प्रक्रिया है जो सरकारी विवाह अधिकारी के सामने होती है। इस प्रक्रिया में दूल्हा-दुल्हन को आवेदन करना होता है और शादी के दिन गवाहों के साथ उपस्थित होकर कानूनी घोषणा करनी होती है। एडवोकेट गौतम सिंह के अनुसार, कोर्ट मैरिज के लिए सरकारी फीस 100 से 500 रुपये तक होती है। आवेदन शुल्क 100 से 150 रुपये है, जबकि विवाह रजिस्ट्रेशन और मैरिज सर्टिफिकेट के लिए 100 से 300 रुपये का खर्च होता है। कुल मिलाकर, दस्तावेज तैयार करने और वकील की सहायता से खर्च 2000 से 10000 रुपये तक हो सकता है। भारत में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अलग धर्मों के लोग बिना धर्म परिवर्तन के शादी कर सकते हैं। इसके लिए दूल्हा या दुल्हन में से किसी एक को उस जिले में 30 दिन रहना आवश्यक है। विवाह का पंजीकरण भविष्य में कानूनी विवाद से बचने के लिए महत्वपूर्ण है।