झारखंड में बालू ठेकेदारों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने रॉयल्टी के भुगतान की प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब ठेकेदार रॉयल्टी का भुगतान तीन किश्तों में कर सकेंगे। पहली किश्त का भुगतान पहले वर्ष में पहली परमिट के साथ करना होगा, जबकि दूसरी और तीसरी किश्त क्रमशः वित्तीय वर्ष की तीसरी और चौथी तिमाही में देनी होगी। पहली किश्त की राशि 50 प्रतिशत होगी, जबकि दूसरी और तीसरी किश्त की राशि 25 प्रतिशत होगी। हालांकि, आयकर, पर्यावरणीय सेस और अन्य शुल्कों में कोई छूट नहीं दी जाएगी। यदि ठेकेदार समय पर भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें 25 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दंड देना होगा, जो अधिकतम 2500 रुपये तक हो सकता है। यह निर्णय ठेकेदारों को वित्तीय राहत देने और नीलामी प्रक्रिया को सुगम बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।