सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी अधिकारियों पर आरोपित संतोष कुमार के साथ मारपीट के मामले में CBI जांच को रोकने की मांग की गई थी। उच्च न्यायालय ने 11 मार्च को CBI जांच का आदेश दिया था, यह देखते हुए कि संतोष कुमार पर पहले से ही आपराधिक मामले दर्ज हैं और वह ईडी की जांच के दायरे में है। अदालत ने कहा कि आरोप केंद्रीय एजेंसी के अधिकारियों पर लगाए गए हैं, और मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। संतोष कुमार पर 23 करोड़ रुपये के सरकारी धन के गबन का आरोप है। ईडी ने कहा कि संतोष बिना समन के ही पूछताछ के लिए आया था और पूछताछ के दौरान उसने खुद को चोट पहुंचाई। इस मामले में झारखंड सरकार ने CBI जांच के खिलाफ अपील की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया।