सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत न देने के अपने फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 'बेल नियम है और जेल अपवाद' का सिद्धांत UAPA मामलों में भी लागू होता है। अदालत ने नार्को-टेरर गतिविधियों में शामिल एक आरोपी को जमानत दी, यह बताते हुए कि लंबी हिरासत में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का महत्व है।

• 01सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि छोटी बेंचें बड़ी बेंच के फैसलों को कमजोर नहीं कर सकतीं।
• 02UAPA की धारा 43D(5) का उपयोग अनिश्चितकालीन हिरासत के लिए नहीं किया जा सकता।
• 03अदालत ने चेतावनी दी कि ट्रायल से पहले की हिरासत 'सजा' जैसी बन सकती है।
• 04NCRB के आंकड़ों के अनुसार, UAPA मामलों में दोषसिद्धि की दर 1.5% से 4% के बीच है।
• 05जम्मू-कश्मीर में UAPA मामलों में दोषसिद्धि की दर 2019 में शून्य थी और 2022 में केवल 0.89% थी।

यह निर्णय UAPA के तहत हिरासत में लिए गए व्यक्तियों की जमानत की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, जिससे उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा हो सकेगी।