भारत में दीवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को 2016 में लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य फंसे कर्ज संकट का समाधान करना था। हालांकि, 10 वर्षों में, समाधान प्रक्रिया में देरी बढ़ गई है। मार्च 2026 तक, यह प्रक्रिया 744 दिनों तक पहुंच गई है, जबकि इसे 330 दिनों में पूरा करने का लक्ष्य था। उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि 363 आवेदन मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं, जिनमें से कुछ मामलों को चार साल से अधिक हो चुके हैं। इससे संपत्तियों के मूल्य में गिरावट आई है और वसूली में कमी आई है। आईबीबीआई के पूर्व प्रमुख एमएस साहू ने कहा कि कार्यवाही में देरी के कारण ऋणदाता हर साल हजारों करोड़ रुपये गंवा रहे हैं। एनसीएलटी की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान में केवल 53 सदस्य कार्यरत हैं। आईबीसी की सफलता केवल समाधान किए गए मामलों तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई मामले निपटाए गए हैं, जिनका कुल मूल्य 14.61 लाख करोड़ रुपये है।