भारत में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 700,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता
700000 एकड़ जमीन, भारत में ₹1 लाख करोड़ का निवेश...; सोलर-विंड एनर्जी के लिए मचेगी जमीन की होड़!

Image: Jagran
भारत को अगले पांच वर्षों में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 700,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जिसमें अनुमानित लागत 10 से 15 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। कोलियर्स इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 270-300 गीगावाट की वृद्धि की उम्मीद है, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न होंगे।
- 01भारत में 2026 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 275 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है।
- 02सौर परियोजनाओं की लागत 3 से 4 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है, जबकि पवन परियोजनाओं की लागत 8 से 9 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट है।
- 032030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में कुल 110 से 120 अरब डॉलर का निवेश होने की संभावना है।
- 04रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 146 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
- 05कोलियर्स इंडिया के CEO बादल याग्निक ने कहा कि नवीकरणीय ऊर्जा भारत के कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगी।
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नई दिल्ली में कोलियर्स इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत को अगले पांच वर्षों में सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए लगभग 700,000 एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 10 से 15 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। वर्तमान में, भारत की स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता 250 गीगावाट से अधिक है, जो 2015 में लगभग 80 गीगावाट थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 270-300 गीगावाट की वृद्धि होने की संभावना है। सौर परियोजनाओं के लिए 6.5 लाख एकड़ भूमि की आवश्यकता होगी, जबकि शेष भूमि पवन ऊर्जा के लिए उपयोग की जाएगी। कोलियर्स ने यह भी उल्लेख किया कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अगले कुछ वर्षों में लगभग 110 से 120 अरब डॉलर का निवेश होने की उम्मीद है। CEO बादल याग्निक ने कहा कि यह न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम करेगा, बल्कि दीर्घकालिक सतत वृद्धि को भी बढ़ावा देगा।
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यह नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं भारत के रियल एस्टेट क्षेत्र में नए अवसर पैदा करेंगी, विशेषकर भूमि अधिग्रहण और औद्योगिक पार्कों में।
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