भारत और इटली के बीच 15 महत्वपूर्ण समझौते: आर्थिक और तकनीकी सहयोग में वृद्धि
India Italy Agreements: कपड़ा, चमड़ा, फार्मास्यूटिकल्स... भारत-इटली के बीच हुए 15 समझौते, जानें क्या होगा फायदा
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बीच हुई बैठक में 15 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें व्यापार को 20 बिलियन यूरो (लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इन समझौतों से कपड़ा, चमड़ा, फार्मास्यूटिकल्स, और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ेगा, जिससे रोजगार और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- 01भारत और इटली ने विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की, जिससे व्यापार, तकनीक, और सुरक्षा में सहयोग बढ़ेगा।
- 02द्विपक्षीय व्यापार को 2029 तक 1.8 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा गया है।
- 03भारतीय नर्सों के लिए इटली में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
- 04इटली की उन्नत रिन्यूएबल ऊर्जा तकनीकों से भारत अपने नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य को समय से पहले हासिल कर सकेगा।
- 05भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक कॉरिडोर (IMEEC) के तहत माल पहुंचाने का समय और लागत 40% तक कम होगी।
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भारत और इटली के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक में 15 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेंगे। इस साझेदारी के तहत व्यापार को 20 बिलियन यूरो (लगभग 1.8 लाख करोड़ रुपये) तक बढ़ाने का लक्ष्य है। कपड़ा, चमड़ा, और फार्मास्यूटिकल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग से भारत को नए बाजार मिलेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इसके अलावा, रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ेगा, जिसमें जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज और इंटेलिजेंस शेयरिंग शामिल हैं।
भारत और इटली ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, और साइबर सुरक्षा में भी सहयोग बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत दोनों देशों के आईटी विशेषज्ञ अगली पीढ़ी की एआई तकनीक विकसित करेंगे। इसके अलावा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और इटली की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता अंतरिक्ष अनुसंधान में नई संभावनाएं खोलेगा।
इन समझौतों से भारत का ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब बनने का सपना सच होगा, और भारतीय नर्सों के लिए इटली में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। अंततः, यह सभी समझौते दोनों देशों के बीच आर्थिक और तकनीकी संबंधों को और मजबूत करेंगे।
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इन समझौतों से भारत में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और आर्थिक विकास को गति मिलेगी।
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