रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नदियों और जलस्रोतों की जमीन पर हुए अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इससे उन लोगों में बेचैनी बढ़ गई है जिन्होंने नदी, नाला और अन्य जलस्रोतों के आसपास की जमीन खरीदकर मकान बना लिए हैं। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया शुरू करने की चर्चा से कई परिवारों में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वर्षों से जलस्रोतों और सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण होता रहा है, जिससे अब जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण की समस्या बढ़ गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि नदियों से अतिक्रमण हटाया जाता है, तो इससे वर्षा जल का प्राकृतिक प्रवाह बहाल होगा और जल संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। वहीं, कुछ लोग जो जमीन खरीदने से परहेज कर चुके हैं, वे अब राहत महसूस कर रहे हैं। प्रशासन को अतिक्रमण करने वालों के साथ-साथ अवैध जमीन बेचने वाले दलालों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए।