केंद्र सरकार ने हालिया विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद परिसीमन और 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। विपक्षी एकता में दरार के बीच, सरकार नए राजनीतिक समीकरण बनाने की कोशिश कर रही है। डीएमके और टीएमसी की राजनीति पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

• 01सरकार ने परिसीमन और 'वन नेशन-वन इलेक्शन' बिल को नए स्वरूप में लाने की तैयारी की है।
• 02डीएमके ने कहा है कि यदि उनके प्रतिनिधित्व को नुकसान नहीं होगा, तो वे प्रस्तावों पर विचार कर सकते हैं।
• 03बीजेपी ने क्षेत्रीय दलों के साथ बातचीत शुरू की है और उनके समर्थन की संभावना तलाश रही है।
• 04कांग्रेस ने सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, ताकि संवैधानिक मुद्दों पर चर्चा की जा सके।
• 05राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये दोनों मुद्दे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महत्वपूर्ण बन सकते हैं।

यदि परिसीमन और 'वन नेशन-वन इलेक्शन' विधेयक पारित होते हैं, तो यह राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को प्रभावित कर सकता है।