भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2.87 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड डिविडेंड देने की घोषणा की है, जो अब तक का सबसे बड़ा सरप्लस ट्रांसफर है। यह निर्णय RBI के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता गवर्नर संजय मल्होत्रा ने की। पिछले वित्त वर्ष में, RBI ने सरकार को 2.69 लाख करोड़ रुपये का डिविडेंड दिया था। RBI की आय कई स्रोतों से आती है, जिसमें सरकारी बॉंड में निवेश और विदेशी मुद्रा भंडार पर मिलने वाला ब्याज शामिल है। इस डिविडेंड से सरकार को वित्तीय संकट के समय राहत मिलेगी, खासकर जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और सब्सिडी का दबाव है। RBI ने यह भी बताया कि उसकी कुल आय 3.96 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है और उसने बैंकिंग सिस्टम में नकदी बनाए रखने के लिए 81,590 करोड़ रुपये की अस्थायी लिक्विडिटी भी डाली है। यह डिविडेंड सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर और कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने में मदद करेगा।