भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सरकार को ₹2.87 लाख करोड़ का डिविडेंड देने की मंजूरी दी है। यह राशि सरकार को बढ़ती महंगाई और आर्थिक चुनौतियों से निपटने में सहायता करेगी। पिछले वर्ष, आरबीआई ने ₹2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया था, और इस बार का डिविडेंड सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

• 01आरबीआई की ग्रॉस इनकम वित्तीय वर्ष 2024-25 के मुकाबले 26.42% बढ़ी है।
• 02सरकार को पहले से ही बढ़ते सब्सिडी खर्च और तेल की ऊंची कीमतों का सामना करना पड़ रहा है।
• 03रेटिंग एजेंसी ICRA की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर ने कहा कि फिस्कल डेफिसिट 4.3% से ऊपर जा सकता है।
• 04पिछले वर्ष आरबीआई ने सरकार को ₹2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया था।
• 05ईरान युद्ध के चलते भारत के 10 साल के बॉंड यील्ड में 40 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी हुई है।

यह डिविडेंड सरकार के वित्तीय स्वास्थ्य को मजबूत करेगा और बढ़ती महंगाई तथा सब्सिडी खर्च को संभालने में मदद करेगा।