भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है और सरकार को विकास कार्यों में मदद करेगी, खासकर वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच।

• 01आरबीआई का यह अधिशेष ट्रांसफर अब तक का सबसे बड़ा है, जो सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व का स्रोत बनेगा।
• 02पिछले तीन वर्षों में आरबीआई ने केंद्र सरकार को लगातार बढ़ते अधिशेष दिए हैं, जिसमें 2024-25 में 2,68,590 करोड़ रुपये शामिल हैं।
• 03आरबीआई की बैलेंस शीट में 20.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 91.97 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
• 04आरबीआई ने अपने बैलेंस शीट के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपये का जोखिम बफर अलग रखा है।
• 05वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में आरबीआई और अन्य संस्थानों से 3.16 लाख करोड़ रुपये का लाभांश हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

इस अधिशेष ट्रांसफर से सरकार को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता में सुधार होगा।