आरबीआई ने केंद्र सरकार को ट्रांसफर किया रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष
आरबीआई का बड़ा फैसला, केंद्र सरकार को मिलेगा रिकॉर्ड 2.86 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष
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Image: Jagran
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2.86 लाख करोड़ रुपये का अधिशेष ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है और सरकार को विकास कार्यों में मदद करेगी, खासकर वैश्विक आर्थिक दबाव के बीच।
- 01आरबीआई का यह अधिशेष ट्रांसफर अब तक का सबसे बड़ा है, जो सरकार के लिए अतिरिक्त राजस्व का स्रोत बनेगा।
- 02पिछले तीन वर्षों में आरबीआई ने केंद्र सरकार को लगातार बढ़ते अधिशेष दिए हैं, जिसमें 2024-25 में 2,68,590 करोड़ रुपये शामिल हैं।
- 03आरबीआई की बैलेंस शीट में 20.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 91.97 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
- 04आरबीआई ने अपने बैलेंस शीट के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपये का जोखिम बफर अलग रखा है।
- 05वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के आम बजट में आरबीआई और अन्य संस्थानों से 3.16 लाख करोड़ रुपये का लाभांश हासिल करने का लक्ष्य रखा है।
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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 2,86,588.46 करोड़ रुपये का अधिशेष ट्रांसफर करने का निर्णय लिया है, जो अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक ट्रांसफर है। यह राशि पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत अधिक है और सरकार को विकास कार्यों, पूंजीगत व्यय और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित रखने में मदद करेगी। वर्तमान में, वैश्विक आर्थिक दबाव और पश्चिम एशिया विवाद के कारण भारत पर वित्तीय बोझ बढ़ने की आशंका है। इस ट्रांसफर से सरकार को अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा, जिससे नए प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने की गुंजाइश बढ़ेगी और कर्ज लेने पर निर्भरता कम होगी। पिछले तीन-चार वर्षों में आरबीआई ने लगातार बढ़ते अधिशेष दिए हैं, जिसमें 2024-25 में 2,68,590 करोड़ रुपये और 2023-24 में 2,10,874 करोड़ रुपये शामिल हैं। आरबीआई की बैलेंस शीट में 20.61 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो 91.97 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
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इस अधिशेष ट्रांसफर से सरकार को विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त धन मिलेगा, जिससे आर्थिक स्थिरता में सुधार होगा।
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