मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 'स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन योजना-2026' की घोषणा की है, जिससे ग्रामीण नागरिकों के भूमि अधिकार सुरक्षित होंगे। इस योजना के तहत पंजीयन शुल्क माफ किया जाएगा और 3,800 करोड़ रुपये का खर्च राज्य सरकार उठाएगी।

• 01योजना के तहत 68.11 लाख अधिकार अभिलेखों का निर्माण किया गया है, जिसमें 48.32 लाख निजी संपत्तियों के हैं।
• 02ग्रामीण नागरिकों को भूमि अधिकार प्राप्त करने पर कोई पंजीयन शुल्क नहीं देना होगा।
• 03बैंकिंग संस्थाएँ पंजीकृत अभिलेखों के आधार पर ऋण स्वीकृति देंगी, जिससे आर्थिक सशक्तिकरण होगा।
• 04ड्रोन तकनीक से संपत्ति का डिजिटल मानचित्रण किया जाएगा, जिससे विवादों में कमी आएगी।
• 05योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा।

इस योजना से ग्रामीण नागरिकों को भूमि अधिकार प्राप्त होंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।