G-4 देशों ने UNSC सुधार के लिए प्रस्ताव पेश किया, बिना वीटो पावर के स्थायी सदस्यता की पेशकश
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बिना वीटो पावर सुधार के लिए तैयार हुए भारत समेत G-4 देश, स्थायी सदस्यता के लिए रखा प्रस्ताव, जानें
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भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान के G-4 देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में 15 साल की समीक्षा अवधि के दौरान बिना वीटो पावर के स्थायी सदस्यता की पेशकश की गई है, जिससे UNSC की संरचना को वर्तमान भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
- 01G-4 देशों ने UNSC में स्थायी सदस्यता के लिए 15 साल की समीक्षा अवधि के दौरान बिना वीटो पावर के प्रस्ताव रखा है।
- 02प्रस्ताव में सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या मौजूदा 15 से बढ़ाकर 25 या 26 करने का सुझाव दिया गया है।
- 03नई परिषद में 11 स्थायी और 14 या 15 अस्थायी सदस्य होंगे।
- 04भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पार्वथनेनी ने कहा कि UNSC में सार्थक सुधारों के लिए एक यथार्थवादी रास्ता तैयार करना जरूरी है।
- 05G-4 का यह रुख है कि नए स्थायी सदस्यों की जिम्मेदारियां मौजूदा सदस्यों के समान होनी चाहिए।
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जी-4 देशों, जिसमें भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान शामिल हैं, ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में सुधार के लिए एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव में 15 साल की समीक्षा अवधि के दौरान स्थायी सदस्यता के लिए बिना वीटो पावर की पेशकश की गई है। G-4 ने यह स्पष्ट किया है कि स्थायी सदस्यों की कोई उप-श्रेणी नहीं होगी। प्रस्ताव में UNSC के सदस्यों की संख्या मौजूदा 15 से बढ़ाकर 25 या 26 करने का सुझाव दिया गया है, जिसमें 11 स्थायी और 14 या 15 अस्थायी सदस्य होंगे। भारत के स्थायी प्रतिनिधि हरीश पार्वथनेनी ने कहा कि UNSC में वास्तविक सुधार के लिए लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और इस दिशा में एक यथार्थवादी रास्ता तैयार करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि नए स्थायी सदस्यों की जिम्मेदारियां मौजूदा सदस्यों के समान होनी चाहिए। इस प्रस्ताव के माध्यम से G-4 देशों ने UNSC की संरचना को आज की भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुरूप बनाने का प्रयास किया है।
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इस प्रस्ताव से भारत की अंतरराष्ट्रीय स्थिति मजबूत हो सकती है और UNSC में स्थायी सदस्यता की संभावनाएं बढ़ सकती हैं।
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