हिमाचल प्रदेश पंचायत चुनाव में फर्जी वोटिंग का मामला: 61 मतदाता दोनों राज्यों की सूची में शामिल
EXCLUSIVE: हिमाचल में पंचायत चुनाव से पहले फर्जी वोट बनाने की शिकायत, 61 वोटरों के नाम उत्तराखंड की मतदाता सूची में भी शामिल

Image: News 18 Hindi
हिमाचल प्रदेश के चौपाल क्षेत्र में पंचायत चुनाव से पहले 61 मतदाताओं के नाम हिमाचल और उत्तराखंड की मतदाता सूचियों में शामिल होने की शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इनमें से कई नाम फर्जी दस्तावेजों पर आधारित हैं, जो चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं।
- 01शिकायतकर्ता देवा नंद शर्मा ने 61 मतदाताओं के नामों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को सौंपी है।
- 02इन 61 मतदाताओं में से 8 उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं और उनमें से कुछ अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं।
- 03शिकायत के अनुसार, कुछ मतदाता सरकारी नौकरी कर रहे हैं और पंचायत चुनाव में चुने गए प्रतिनिधि भी हैं।
- 04जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने प्रारंभिक जांच में पाया कि जिनके नाम पर सवाल उठाए गए हैं, वे क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं।
- 05यह मामला अब केवल एक पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा से जुड़े क्षेत्रों की मतदाता सूचियों पर भी सवाल उठाता है।
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हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए मतदान छह दिन बाद शुरू होने वाला है, लेकिन चौपाल क्षेत्र के ग्राम पंचायत पवाहन में 61 मतदाताओं के नाम हिमाचल और उत्तराखंड की मतदाता सूचियों में शामिल होने की शिकायत ने चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। शिकायतकर्ता देवा नंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि इनमें से कई मतदाता फर्जी दस्तावेजों पर पंजीकृत हैं या लंबे समय से बाहरी राज्यों में रह रहे हैं। उन्होंने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर इस मामले की जांच की मांग की है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि इनमें से कुछ मतदाता सरकारी नौकरी कर रहे हैं और कुछ हाल ही में उत्तराखंड में पंचायत चुनावों में चुने गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने मामले की प्रारंभिक जांच की पुष्टि की है, जिसमें पाया गया कि जिनके नाम पर सवाल उठाए गए हैं, वे क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। यह मामला अब राज्य निर्वाचन आयोग के पास भेजा गया है, जिससे आने वाली कार्रवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं।
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यह मामला न केवल चुनाव की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है, बल्कि स्थानीय निवासियों के लोकतांत्रिक अधिकारों का भी हनन कर सकता है।
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