हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनावों में तैनात कर्मचारियों को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया है, जिससे उनकी लोकतांत्रिक भागीदारी पर सवाल उठ रहे हैं। चुनावी प्रक्रिया में उनकी भूमिका को देखते हुए, कर्मचारियों ने नाराजगी जताई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्थिति स्पष्ट नहीं की है।

• 01चुनाव ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को मतदान करने की अनुमति नहीं है।
• 02कर्मचारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी की मांग कर रहे हैं।
• 03पंचायतीराज चुनावों में निर्विरोध चुनावों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
• 04अवैध शराब की सप्लाई पर पुलिस ने कड़ी निगरानी रखी है।
• 05सरकार ने निर्विरोध पंचायतों के लिए प्रोत्साहन राशि बढ़ाकर 25 लाख रुपये की है।

कर्मचारियों की वोटिंग में भागीदारी न होने से लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर प्रश्नचिन्ह लग रहा है। इससे कर्मचारियों की नाराजगी बढ़ सकती है और चुनावों की निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है।