केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 40 वर्ष या उससे अधिक उम्र के कामगारों के लिए मुफ्त सालाना स्वास्थ्य जांच की योजना की घोषणा की है, जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के माध्यम से लागू किया जाएगा। यह पहल जहरीले रसायनों और भारी मशीनरी के साथ काम करने वाले श्रमिकों के लिए अनिवार्य स्वास्थ्य जांच की आवश्यकता को ध्यान में रखती है। हालांकि, 94 करोड़ कामगारों में से केवल 31 करोड़ कामगार ही ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत हैं, जिससे इस योजना के लाभार्थियों की संख्या सीमित हो सकती है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने मातृत्व अवकाश के लाभ के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दी, जिससे महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा, कार्यक्रम की सफलता में संसाधनों की कमी और यात्रा की लागत भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। इस योजना में मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी गैर-संक्रामक बीमारियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन पेशेगत स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से कामगारों तक पहुंचने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया है।