तमिलनाडु में अभिनेता विजय की पार्टी 'तमिलगा वेत्री कड़गम' (TVK) ने विधानसभा चुनाव में 108 सीटें जीतकर राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बनाया है, लेकिन उन्हें बहुमत के लिए 10 सीटों की आवश्यकता है। राज्यपाल आरवी आरलेकर की भूमिका अब अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि उन्हें यह तय करना है कि कौन सरकार बनाएगा। संविधान के अनुच्छेद 163 और 164 के अनुसार, राज्यपाल को मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार है, लेकिन यह मनमाना नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि किसी भी दल या मुख्यमंत्री के पास बहुमत है या नहीं, इसका परीक्षण केवल विधानसभा में होना चाहिए। यदि राज्यपाल किसी दल को बहुमत साबित करने के लिए बहुत लंबा समय देते हैं, तो इससे 'हॉर्स ट्रेडिंग' का खतरा बढ़ता है। इसके अलावा, यदि कोई भी दल सरकार बनाने में असमर्थ है, तो राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की जा सकती है। तमिलनाडु में यह राजनीतिक संकट केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह भारतीय संवैधानिक मूल्यों की भी परीक्षा है।