पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: नानी को नाबालिग नाती-पोते के लिए गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार
अब नानी भी मांग सकेंगी नाबालिग नाती-पोते के लिए गुजारा भत्ता, हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि यदि नाबालिग बच्चा अपनी नानी की देखरेख में है, तो नानी गुजारा भत्ता मांगने के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि बच्चे के अधिकारों की सुरक्षा के लिए नानी का यह अधिकार वैधानिक है, न कि व्यक्तिगत दावे पर आधारित।
- 01नानी को नाबालिग बच्चे के लिए गुजारा भत्ता मांगने का अधिकार मिला है।
- 02अदालत ने कहा कि बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए नानी का यह अधिकार वैधानिक है।
- 03पिता की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिका केवल मां द्वारा दाखिल नहीं की जा सकती।
- 04अदालत ने गुजारे भत्ते को केवल दो वक्त की रोटी नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का अधिकार माना।
- 05बदलते सामाजिक परिवेश में नानी अक्सर बच्चे की वास्तविक अभिभावक बन जाती हैं।
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पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में कहा है कि यदि नाबालिग बच्चा अपनी नानी की देखरेख में है, तो नानी गुजारा भत्ता मांगने के लिए याचिका दाखिल कर सकती है। जस्टिस नीरजा के काल्सन ने कहा कि बच्चे के वैधानिक अधिकारों को केवल इस आधार पर नहीं रोका जा सकता कि याचिका उसकी मां द्वारा दाखिल नहीं की गई। अदालत ने सामाजिक न्याय के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए कहा कि नाबालिग बच्चे का अधिकार सर्वोपरि है और 'मेंटेनेंस' का अर्थ केवल भोजन नहीं, बल्कि शिक्षा, चिकित्सा और आवास जैसी आवश्यकताओं को भी शामिल करता है। पिता की दलील को खारिज करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि बच्चे का गुजारा भत्ते का अधिकार स्वतंत्र और गतिशील है, जिसे माता-पिता के निजी समझौते से समाप्त नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि बदलते सामाजिक परिवेश में नानी भी नाबालिग बच्चे की देखभाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
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इस फैसले से नाबालिग बच्चों की देखभाल करने वाली नानियों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे अपने नाती-पोतों के अधिकारों की रक्षा कर सकेंगी।
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