राघव चड्ढा (आम आदमी पार्टी के सांसद) और उनके छह सहयोगियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से राज्यसभा की प्रासंगिकता पर गंभीर सवाल उठ गए हैं। इस घटना ने न केवल दल-बदल की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी दर्शाया है कि कैसे राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों के चयन में मानकों को गिरा रहे हैं। चंडीगढ़ सांसद मनीष तिवारी ने पहले भी राज्यसभा को 'पार्किंग लॉट' कहा था, और यह मामला उनकी बात को एक बार फिर से सही साबित करता है। चड्ढा ने 2022 में राज्यसभा में एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था, जिसमें दल-बदल कानून को और सख्त बनाने की मांग की गई थी। यह स्थिति दर्शाती है कि यदि उनका प्रस्ताव लागू होता, तो आज उनके लिए स्थिति कितनी कठिन होती। राज्यसभा की प्रासंगिकता पर कई नेताओं ने सवाल उठाया है, और यह बहस अब और भी महत्वपूर्ण हो गई है।