पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने 'स्टिल्ट 4 फ्लोर' नीति पर अपने दो अप्रैल के अंतरिम आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह रोक केवल गुरुग्राम जिले तक सीमित रहेगी। चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने बताया कि अन्य जिलों में प्रशासन को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की स्वतंत्रता है। अदालत ने कहा कि यह आदेश भविष्य के लिए प्रभावी है, जिसका मतलब है कि पहले से स्वीकृत या निर्मित भवनों पर इसका स्वतः असर नहीं पड़ेगा। इस बीच, निवासियों ने बिना नोटिस के तोड़फोड़ की तैयारी का विरोध किया, जिस पर अदालत ने कहा कि अवैध निर्माण के खिलाफ संबंधित प्राधिकरण कार्रवाई कर सकते हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल ने स्टे हटाने की मांग की है, यह कहते हुए कि पहले से स्वीकृत भवनों को राहत मिलनी चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और मामले की अगली सुनवाई पर इस मुद्दे पर विचार करने का आश्वासन दिया।