राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर मुख्यपीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में बिना कानूनी तलाक लिए दूसरी शादी करने वाले पति की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने राजसमंद की फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखते हुए कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत पहली पत्नी से तलाक लिए बिना की गई दूसरी शादी शून्य है। यह मामला एक युवक से संबंधित है, जिसने 5 मई 1992 को भीलवाड़ा की एक महिला से शादी की थी। 1997 में, पति ने बिना तलाक लिए दूसरी महिला के साथ नाता स्थापित किया और उसके साथ रहने लगा। इस दौरान, उसने अपनी दूसरी पत्नी को आधार कार्ड पर पत्नी के रूप में दर्ज भी कराया। परिवार न्यायालय ने 24 मई 2023 को पति की तलाक की अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि जब पति दूसरी महिला को पत्नी मानकर रह रहा है, तो पहली पत्नी का अलग रहना या शिकायत करना क्रूरता नहीं है, बल्कि एक उचित प्रतिक्रिया है।