योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों के लिए 'आउटसोर्स सेवा निगम' का गठन किया है, जो उनके अधिकारों की रक्षा करेगा। इस निर्णय से कर्मचारियों को छुट्टियों, काम के घंटों और वेतन भुगतान में पारदर्शिता मिलेगी, जिससे उनका शोषण समाप्त होगा।

• 01योगी सरकार ने आउटसोर्स कर्मियों के लिए 'आउटसोर्स सेवा निगम' का गठन किया है।
• 02नए लेबर कोड्स के तहत कर्मचारियों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी।
• 03न्यूनतम मजदूरी अकुशल श्रमिकों के लिए ₹11,000 और कुशल श्रमिकों के लिए ₹13,500 निर्धारित की गई है।
• 04कर्मचारियों को 15 दिन के भीतर आईडी कार्ड जारी करने का निर्देश दिया गया है।
• 05श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की गई है।

इस निर्णय से आउटसोर्स कर्मियों को बेहतर वेतन, छुट्टियाँ और कानूनी सुरक्षा मिलेगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा।