इलाहाबाद हाई कोर्ट ने न्याय में देरी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि केवल न्यायिक अधिकारी ही जिम्मेदार नहीं हैं, बल्कि राज्य सरकार और पुलिस की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और आवश्यक संसाधनों की कमी पर चिंता जताई और राज्य सरकार को सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया।

• 01हाई कोर्ट ने न्याय में देरी के लिए न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार और पुलिस को भी जिम्मेदार ठहराया।
• 02अदालत ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा और संसाधनों की कमी पर चिंता जताई।
• 03उत्तर प्रदेश में 49 प्रतिशत मंत्री आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं।
• 04अदालत ने एफएसएल प्रयोगशालाओं की स्थिति और डीएनए प्रोफाइलिंग की कमी पर भी ध्यान दिया।
• 05राज्य सरकार को न्यायिक अधिकारियों को निजी सुरक्षा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।

इस निर्णय से न्यायिक प्रक्रिया में सुधार की संभावना है, जिससे आम लोगों को न्याय मिलने में तेजी आ सकती है।