सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार आंध्र प्रदेश से लाई गई नैचुरल गैस पर लोकल वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) नहीं लगा सकती। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर की बेंच ने 2012 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआइएल), टाटा केमिकल्स और इफको जैसी कंपनियों के खिलाफ राज्य सरकार के टैक्स असेसमेंट के आदेशों को रद कर दिया था। कोर्ट ने कहा कि नैचुरल गैस की बिक्री राज्यों के बीच होती है और इस पर केवल सेंट्रल सेल्स टैक्स (सीएसटी) लागू होता है। यह निर्णय उन कंपनियों के लिए राहत प्रदान करता है जो गैस की खरीद में संलग्न हैं और इससे राज्य सरकार के राजस्व पर भी प्रभाव पड़ेगा।