दिल्ली उच्च न्यायालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए विज्ञापनों की अवधि को प्रति घंटे 12 मिनट तक सीमित करने वाले भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के नियम को बरकरार रखा है। न्यायमूर्ति अनिल क्षतरपाल और न्यायमूर्ति अमित महाजन की पीठ ने कहा कि संविधान सार्वजनिक संसाधनों के असीमित उपयोग की गारंटी नहीं देता है। अदालत ने कई सामान्य मनोरंजन चैनलों, समाचार प्रसारकों और क्षेत्रीय चैनलों द्वारा दायर याचिकाओं को खारिज करते हुए TRAI के अधिकार क्षेत्र को सही ठहराया। याचिकाकर्ताओं ने सेवा की गुणवत्ता मानक (टेलीविजन चैनलों में विज्ञापनों की अवधि) विनियम-2012 के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। अदालत ने कहा कि TRAI ने विज्ञापनों के लिए 10+2 मिनट की सीमा तय करते समय अपने वैधानिक अधिकार क्षेत्र के भीतर काम किया, जिससे प्रसारकों के अधिकारों और प्रसारण स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग में जनहित के बीच उचित संतुलन स्थापित होता है।