भारत की संसदीय स्थायी समिति ने 5जी नेटवर्क स्लाइसिंग के संभावित प्रभावों पर दूरसंचार विभाग और ट्राई से जवाब मांगा है। समिति ने चिंता जताई है कि प्रायोरिटी पोस्टपेड योजनाएं करोड़ों प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के हितों को नुकसान पहुंचा सकती हैं।

• 01संसदीय समिति ने 5जी स्लाइसिंग सेवाओं के प्रभाव की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
• 02समिति ने 25 दिनों के भीतर जवाब देने के लिए दूरसंचार विभाग और ट्राई को कहा है।
• 03भारत में केवल 10 प्रतिशत मोबाइल उपयोगकर्ता पोस्टपेड हैं, जबकि 90 प्रतिशत प्रीपेड सेवाओं का उपयोग करते हैं।
• 04एयरटेल ने भारत की पहली कमर्शियल 5जी नेटवर्क-स्लाइसिंग सेवा 'एयरटेल प्रायोरिटी पोस्टपेड' लॉन्च की है।
• 05समिति मेटा, एक्स, गूगल और अमेजन जैसे बड़े डिजिटल प्लेटफार्म्स को भी तलब कर सकती है।

यदि नेट न्यूट्रलिटी का उल्लंघन होता है, तो यह प्रीपेड उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट सेवाओं की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है।