केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी को बहुआयामी आर्थिक गलियारे में विकसित करने के प्रयासों को तेज कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सरबानंदा सोनोवाल की अगुवाई में, गुवाहाटी में एक उच्चाधिकार प्राप्त समीक्षा बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें मंत्रियों, तकनीकी विशेषज्ञों और राज्य प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस बैठक में नदी बेसिन योजना, बाढ़ नियंत्रण और जल संसाधनों के सतत उपयोग पर चर्चा की गई। सोनोवाल ने कहा कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मपुत्र को केवल एक नदी के रूप में नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में संपर्क और आर्थिक विकास को गति देने वाली एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपदा के रूप में मान्यता देना है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने ब्रह्मपुत्र की वास्तविक क्षमता को उजागर करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है, जिसे राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के रूप में मान्यता दी गई है। यह परियोजना असम और पूर्वोत्तर के अन्य हिस्सों को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से जोड़ने का कार्य करेगी, जिससे एक टिकाऊ, किफायती और कुशल अंतर्देशीय परिवहन गलियारा स्थापित होगा।